२०८१ चैत्र १३, बुधबार १५:५७
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।
उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ । निजी सचिव १–१ जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी २–३ जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६–८ जना सवारी चालक (ड्राइभर) १–१ जना, कार्यालय सहयोगी २–२ जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन्।
यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु. २–३ लाख सम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु ३–४ लाख सम्म हुनसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७, संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३, संघिय कानून, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधी विपरीत भएको र राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेकाले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको उक्त रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ ।
संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा समन्वय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखहरू र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि केन्द्रमा आवासको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई सङ्घीय राजधानीमा आवास तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिएकोले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्न जाने हुँदा सो कार्य अमान्य र गैर कानुनी हुने उल्लेख अधिवक्ता भुसालले रिटमा गरेका छन् । उक्त निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्यको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याउने कार्य भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने दाबी उनको छ ।
२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा दिएको र सङ्घीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा दिइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, सङ्घीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
